नवरात्री विशेष लेखमाला – दिवस ६
मोटार वाहन कर (Motor Vehicle Tax): राज्याच्या विकासातील आपला अभिमानास्पद वाटा
नवरात्रीच्या सहाव्या माळेच्या सर्व नागरिकांना मनःपूर्वक शुभेच्छा! नवरात्रीचा सहावा दिवस देवी कात्यायनीला समर्पित असतो. देवीचे हे रूप शक्ती, कठोर शिस्त आणि सामाजिक कर्तव्याचे प्रतीक मानले जाते. याच सामाजिक कर्तव्याच्या आणि शिस्तीच्या भावनेतून आज आपण परिवहन विभागाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रशासकीय विषयावर चर्चा करणार आहोत, तो म्हणजे 'मोटार वाहन कर' (Motor Vehicle Tax).
अनेकदा नवीन वाहन खरेदी करताना किंवा व्यावसायिक वाहने चालवताना आपण परिवहन विभागाकडे जो कर भरतो, त्याकडे अनेक वाहनचालक केवळ एक 'आर्थिक बोजा' किंवा 'सक्तीचा खर्च' म्हणून बघतात. परंतु प्रत्यक्षात, हा कर म्हणजे आपण आपल्या राज्याच्या विकासासाठी आणि स्वतःच्याच सुरक्षिततेसाठी दिलेले एक बहुमूल्य व थेट योगदान असते.
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायद्यानुसार, आपल्या राज्यामध्ये वापरासाठी ठेवलेल्या प्रत्येक वाहनाने मोटार वाहन कर भरणे बंधनकारक आहे. वाहन कर हा मुख्यत्वे वाहनाचा प्रकार, किंमत, वजन, आसन क्षमता, वाहनाचे वय आणि उपयोग अशा बाबींवर अवलंबून असतो. काही वाहनांसाठी (उदा. मोटारसायकल, कार, ऑटोरिक्षा, हलके मालवाहू वाहन इत्यादी) वाहन खरेदी करतानाच नोंदणीच्या वेळी तो 'एकदाच' (One Time Tax) घेतला जातो. तर दुसऱ्या बाजूला, काही व्यावसायिक वाहनांसाठी (उदा. मालवाहू ट्रक, ट्रॅव्हल्स, बस, टॅक्सी) त्यांच्या आसन किंवा वजन क्षमतेनुसार दरवर्षी कर भरणे बंधनकारक असते. यामध्ये सोयीसाठी दर तिमाहीला किंवा मासिक स्वरूपात कर भरण्याचा पर्याय सुद्धा उपलब्ध असतो. यासोबतच शेतीसाठी वापरले जाणारे ट्रॅक्टर आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या वापरासाठी असलेल्या विशेष वाहनांना मोटार वाहन करातून संपूर्ण सूट (Tax Exemption) दिलेली आहे, जेणेकरून या घटकांना आर्थिक दिलासा मिळावा.
प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने, जे जुने वाहन जास्त प्रदूषण करण्याची शक्यता असते, अशा १५ वर्षांवरील खाजगी व ८ वर्षांवरील व्यावसायिक वाहनांना नूतनीकरणावेळी 'पर्यावरण कर' (Green Tax) आकारला जातो. तर याउलट, जी वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतात किंवा प्रदूषण करतच नाहीत (उदा. इलेक्ट्रिक वाहने/EV), अशा (३० लाखांपेक्षा कमी किंमत) वाहनांना शासनाकडून मोटार वाहन करातून १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रदूषणमुक्त वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळावे.
एखादे वाहन जर वापरात नसेल (Non-Use) किंवा दुसऱ्या राज्यात गेले असल्याचे RTO ला रीतसर कळविले असल्यास, त्याला न वापरलेल्या कालावधीचा कर परत (Refund) देण्यात येतो. परंतु, दुसऱ्या राज्यात गेल्यास तेथील कर नव्याने भरावा लागतो. ज्या नोकरदारांची वारंवार वेगवेगळ्या राज्यांत बदली होते, त्यांना प्रत्येक वेळी नवीन राज्यात वाहन नोंदणी करून तिथला कर भरण्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने 'BH Series' (भारत सिरीज) हा नवीन प्रकार सुरू केला आहे. या वाहनाला कोणत्याही एका राज्याचा क्रमांक न देता राष्ट्रीय स्तरावरील ओळख दिली जाते आणि अशा वाहनास १५ वर्षांचा कर एकदाच भरण्याऐवजी दर दोन वर्षांनी वाहन कर भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वाहन तपासणी करताना आम्हाला अनेकदा कर चुकवून धावणारी वाहने आढळतात. कर न भरणे हा केवळ 'महाराष्ट्र मोटार वाहन कर कायद्याचा' भंग नाही, तर तो राज्याच्या प्रगतीत जाणीवपूर्वक आणलेला अडथळा आहे. कर न भरल्यास शासनाकडून थकीत करावर दरमहा २ टक्के याप्रमाणे मोठा दंड (Penalty) आकारला जातो. सोबतच, असे वाहन जप्त (Detain) करण्याची आणि प्रसंगी वाहनाचा लिलाव करून कराची वसुली करण्याची अत्यंत कठोर कायदेशीर तरतूद आहे. अनेकदा थकीत कर आणि दंडाची रक्कम मूळ वाहनाच्या किमतीएवढी होते, ज्यामुळे वाहनमालकाचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते.
अनेकदा असेही बघायला मिळते की, काही लोक कर भरायला लागू नये म्हणून परस्पर आपले जुने वाहन RTO ला न कळवता थेट भंगारात विकतात. परंतु, "मोटार वाहन कर ही अशी बाब आहे, जी कोणालाच चुकत नाही." जर तुम्ही तुमचे वाहन शासनाला न कळवता भंगारात विकले, तरीही संगणकीय प्रणालीनुसार तुमचा कर सुरूच राहतो आणि अंतिमतः तो थकीत कर तुमच्याकडून 'जमीन महसूल अधिनियमानुसार' (Land Revenue Code) तुमच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून सक्तीने वसूल केला जातो.
आज नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी आपण सर्व वाहनमालक आणि नागरिक मिळून हा खंबीर संकल्प करूया की, आपण आपल्या वाहनाचा कर नेहमी वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे भरू. आपला प्रामाणिक कर हा एका सुरक्षित, आधुनिक आणि प्रगत महाराष्ट्राचा भक्कम पाया रचतो. राज्याच्या विकासात आपला अभिमानास्पद वाटा उचलणे, हीच खऱ्या अर्थाने आपली राष्ट्रभक्ती आणि देवीची खरी उपासना आहे.